गुरूजींच्या बदल्यांचे वादग्रस्त धोरण बदललं, काय आहेत नवे बदल वाचा


मुंबई
: राज्यातील शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात देवेंद्र फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला होता. हे धोरण वादग्रस्त ठरले होते. या धोरणामुळे आपल्यावर अन्याय झाल्यासारखे वाटत होते. काहीजण त्यातून न्यायालयातही गेले होते.

बदल्यांसंदर्भात नवे धोरण सरकारने आणले आहे. त्यामुळे बदलीस पात्र होण्यासाठी किमान ५ वर्षे तरी एका शाळेवर काढावी लागतील. अवघड क्षेत्राबाबतही सरकार निर्णय घेतला आहे. 

ग्रामविकास विभागाने बुधवारी (ता.७) नवे धोरण जाहीर केलंय. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शिक्षकांच्या बदल्यांचे धोरण २०१७मध्ये आणले होते. अॉनलाईन बदल्या करण्यावर त्यांचा भर होता. त्यालाही शिक्षकांनी आव्हान देत न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारला थोडे बॅकफूटवर यावे लागले होते.

ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी रायगडचे सीईओ दिलीप हळदे, चंद्रपूरचे राहुल कर्डिले, नंदुरबारचे विनय गौडा आणि उस्मानाबादचे डॉ. संजय कोलते यांची समिती होती. त्या समितीचे पुण्याचे सीईओ प्रसाद अध्यक्ष होते. 

शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी ३१ मेच्याऐवजी ३० जून ही तारीख ग्राह्य धरावी. विनंती बदल्या या विनाअट कराव्या. या  मुद्द्यांचा या नव्या धोरणात विचार झाला नसल्याची शिक्षकांची भावना आहे.


नवीन शिक्षक बदली धोरणातील प्रमुख वैशिष्ट्ये

- एका शाळेवर किमान पाच वर्षे सेवेचे बंधन.
- ३० शाळांतून निवड करावी.
- अवघड क्षेत्रासाठी ३ वर्षे कालावधी आवश्यक.
- बदलीनंतर विशेष परिस्थितीत सीईओ प्रतिनियुक्ती देऊ शकतात.
- बदलीपूर्वी प्रशिक्षण.
- संवर्ग एक आणि दोनच्या पात्र शिक्षकांच्या याद्या बदलीपूर्वी प्रसिद्ध होणार.
 

हे झाले नवे बदल

- एकाच क्षेत्रातील एकूण सेवा दहा वर्ष, यापैकी विद्यमान शाळेवर पाच वर्षे बंधनकारक
- पती-पत्नीपैकी एकानेच बदलीसाठी अर्ज करावा
- संवर्ग एक व दोनमधील शिक्षकांना बदलीनंतर तीन वर्ष थांबावे लागेल.
- बदलीचा प्रत्येक टप्पा पूर्ण केल्यानंतर रिक्त जागा दाखवल्या जाणार.

0/Post a Comment/Comments

Previous Post Next Post